UP Cabinet Decisions: नोएडा में IIT कानपुर के डीप हब के लिए 281 करोड़ मंजूर, लखनऊ में खुलेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप, रोजगार, खेल और सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। कैबिनेट के इन फैसलों में नोएडा में आईआईटी कानपुर परिसर के डीप हब निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये की स्वीकृति, आगरा में स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना प्रमुख हैं।

सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में तकनीकी नवाचार, रोजगार के अवसर, खेल सुविधाओं और सहकारी शिक्षा के ढांचे को मजबूत करना है।

नोएडा में 281 करोड़ से बनेगा IIT कानपुर का डीप हब

कैबिनेट बैठक का एक प्रमुख फैसला नोएडा में आईआईटी कानपुर परिसर के डीप हब के निर्माण से जुड़ा है। सरकार ने इस परियोजना के लिए 281 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे पहले पिछले वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

नोएडा परिसर में बनने वाला डीप हब स्टार्टअप गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 24 महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है।

इस परियोजना से प्रदेश में तकनीकी उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी यह अहम कदम माना जा रहा है।

आगरा में स्टेडियम निर्माण का रास्ता साफ

योगी कैबिनेट ने आगरा में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगरा की ग्राम पंचायत उगतपुरा में प्रस्तावित स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज भूमि को खेल विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इस फैसले से क्षेत्र में खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ में स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

कैबिनेट ने लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि परिवर्तन संस्थान की 4.5 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

इस महाविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े अध्ययन, शोध और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। यहां आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित होंगे, जिनके माध्यम से सहकारी क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। पाठ्यक्रमों में साइबर क्राइम जैसे समकालीन विषयों को भी शामिल किया जाएगा।

महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल और एक हजार लोगों की क्षमता वाला मल्टीपरपज हॉल भी बनाया जाएगा।

युवाओं, रोजगार और विकास पर सरकार का फोकस

योगी सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में तकनीकी शिक्षा, स्टार्टअप, खेल और सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। नोएडा का डीप हब जहां नवाचार और रोजगार को प्रोत्साहित करेगा, वहीं आगरा का प्रस्तावित स्टेडियम खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। दूसरी ओर, लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना से सहकारिता क्षेत्र में शिक्षा और शोध के नए अवसर तैयार होंगे।

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