समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के मामले में फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। मंगलवार को अदालत ने उनकी याचिका और अंतरिम राहत की अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। आजम खां ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी है। वह फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। आजम खां की ओर से उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए अंतरिम राहत की मांग की गई, जबकि ईडी ने अपनी कार्रवाई का बचाव किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के आगामी आदेश पर टिकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट पहुंचा था मामला
आजम खां ने ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था।
इसके बाद याचिका को मंगलवार की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। अदालत में आजम खां की ओर से गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए गए और राहत की मांग की गई। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के आधार पर की गई कार्रवाई को उचित ठहराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
426 करोड़ रुपये के जौहर ट्रस्ट मामले में ईडी की जांच
यह पूरा मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ट्रस्ट को मिले चंदे और विश्वविद्यालय के निर्माण एवं विकास कार्यों में इस्तेमाल की गई धनराशि की जांच कर रहा है।
ईडी की जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि ट्रस्ट को अलग-अलग स्रोतों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उसका इस्तेमाल किन कार्यों में किया गया। जांच एजेंसी कथित 426 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन से जुड़ी कड़ियों की पड़ताल कर रही है।
तीन दिन तक ईडी ने की थी आजम खां से पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खां से इस मामले में तीन दिनों तक पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे, विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास कार्यों में खर्च की गई रकम से जुड़े सवाल किए गए।
जांच एजेंसी ने सहारनपुर में आजम खां के चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी में मिले दस्तावेजों की भी जांच की। इन दस्तावेजों के आधार पर ट्रस्ट के बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और विश्वविद्यालय के निर्माण पर खर्च हुई धनराशि से संबंधित जानकारी जुटाई गई।
ईडी इन वित्तीय रिकॉर्ड के जरिए चंदे के स्रोत और उसके इस्तेमाल की जानकारी जुटाने में लगी है।

जेल से रिहा होते ही ईडी ने किया था गिरफ्तार
आजम खां को 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जेल से रिहा किया गया था। हालांकि, जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया था। यह कार्रवाई जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई थी।
इसके बाद ईडी ने उन्हें अदालत में पेश किया और रिमांड पर लेकर पूछताछ की। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में गाजियाबाद की डासना जेल भेजने का आदेश दिया। इसी मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रिहा कर दिया गया था।
26 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई
ईडी की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आजम खां को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, संबंधित मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है।
वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी गिरफ्तारी और अंतरिम राहत से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित है। अदालत का आगामी आदेश आजम खां की कानूनी स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।
फिलहाल आजम खां को हाईकोर्ट से राहत मिलने का इंतजार है। अदालत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है और ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर निर्णय आना बाकी है।
