भारत की 7% GDP ग्रोथ से प्रभावित ट्रंप, अमेरिका में ब्याज दरें घटाने की मांग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की आर्थिक विकास दर का उदाहरण देते हुए फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है। उनका दावा है कि कम ब्याज दरों के जरिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था 15 से 20 प्रतिशत तक की विकास दर हासिल कर सकती है। हालांकि, उनके इस दावे को लेकर आर्थिक नीतियों और महंगाई पर बहस तेज हो सकती है।

भारत की अर्थव्यवस्था का उदाहरण देकर ट्रंप ने फेड को घेरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। एशिया दौरे से लौटने के बाद शुक्रवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने भारत की करीब 7 प्रतिशत GDP ग्रोथ का उदाहरण देते हुए अमेरिका में ब्याज दरें कम करने की वकालत की।

ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में ब्याज दरें जरूरत से ज्यादा हैं और इसका असर देश की आर्थिक विकास दर पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व राजनीतिक तरीके से फैसले ले रहा है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को उसकी वास्तविक क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा।

‘हमारे पास एक राजनीतिक फेडरल रिजर्व है’

मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में ब्याज दरें काफी अधिक हैं, क्योंकि वहां का केंद्रीय बैंक राजनीतिक हो गया है। उन्होंने कहा, “ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत राजनीतिक फेड है। मैं इसके लिए चेयरमैन को दोष नहीं दे रहा, बल्कि समस्या यह है कि हमारा फेड राजनीतिक हो गया है।”

ट्रंप ने इस दौरान फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ग्रीनस्पैन आर्थिक आंकड़े मजबूत होने पर भी ब्याज दरें कम करने का फैसला लेते थे। ट्रंप के मुताबिक, मौजूदा समय में अमेरिका में आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद ब्याज दरों को लेकर अपेक्षित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

भारत की 7% ग्रोथ, अमेरिका में 20% विकास का दावा

ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में ब्याज दरें कम हैं और वहां GDP की विकास दर करीब 7 प्रतिशत है। उन्होंने दावा किया कि यदि अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 14, 15 या यहां तक कि 20 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है।

ट्रंप का मानना है कि कम ब्याज दरों से कंपनियों को निवेश करने, कारोबार का विस्तार करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि तेज आर्थिक विकास से अमेरिका अपने राष्ट्रीय कर्ज को भी जल्द चुकाने में सक्षम हो सकता है।

हालांकि, अमेरिका की 15 से 20 प्रतिशत विकास दर का आंकड़ा ट्रंप का व्यक्तिगत दावा है। इसे किसी आधिकारिक आर्थिक पूर्वानुमान या फेडरल रिजर्व के अनुमान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

RBI और अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में क्या है अंतर?

ट्रंप ने भारत और अमेरिका की ब्याज दरों की तुलना की, लेकिन दोनों देशों की मौद्रिक नीतियों को सीधे एक समान मानना उचित नहीं है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रेपो रेट के माध्यम से मौद्रिक नीति संचालित करता है, जबकि अमेरिका में फेडरल रिजर्व फेडरल फंड्स रेट को नियंत्रित करता है।

अक्टूबर 2026 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, RBI का रेपो रेट 5.50 प्रतिशत था, जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बेंचमार्क दर 3.75 से 4 प्रतिशत के दायरे में थी। दोनों दरों के निर्धारण का तरीका और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव अलग-अलग होता है।

महंगाई और आर्थिक स्थिरता के बीच फेड की चुनौती

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सामने अधिकतम रोजगार और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने की दोहरी जिम्मेदारी है। उसका दीर्घकालिक महंगाई लक्ष्य 2 प्रतिशत है। ऐसे में ब्याज दरों में कटौती का फैसला लेते समय महंगाई, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखना जरूरी होता है।

ट्रंप जहां आर्थिक विकास को गति देने के लिए ब्याज दरों में कटौती चाहते हैं, वहीं फेड महंगाई को नियंत्रित रखने को प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि राष्ट्रपति और केंद्रीय बैंक के बीच मौद्रिक नीति को लेकर मतभेद लगातार चर्चा में बने हुए हैं।

अब देखना होगा कि भारत की आर्थिक विकास दर का उदाहरण देकर ट्रंप द्वारा बनाया जा रहा दबाव अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी नीतियों को कितना प्रभावित करता है।

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