लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अब बिजली बिल में गलत मीटर रीडिंग और बिलिंग संबंधी गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली बिल जारी करने से पहले उसकी दो स्तरों पर जांच करने की व्यवस्था शुरू की है। इसे ‘डबल स्टेज ऑडिट’ नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही मीटर रीडिंग के आधार पर पारदर्शी और त्रुटिरहित बिजली बिल उपलब्ध कराना है।
इस नई व्यवस्था से प्रदेश के करीब 93 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि बिल उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही संभावित गलतियों की पहचान की जा सकेगी। इससे गलत बिल आने, अनावश्यक शिकायतें दर्ज कराने और बिल सुधार के लिए बिजली कार्यालयों के चक्कर लगाने जैसी समस्याओं में कमी आ सकती है।
क्या है डबल स्टेज ऑडिट की नई व्यवस्था?
डबल स्टेज ऑडिट के तहत बिजली बिल की दो बार जांच की जाएगी। पहली जांच मीटर रीडिंग प्राप्त होने के बाद होगी, जिसे प्री-ऑडिट कहा जाता है। इस दौरान मीटर से दर्ज रीडिंग और बिलिंग सिस्टम में उपलब्ध आंकड़ों का मिलान किया जाएगा।
इसके बाद जब बिजली बिल तैयार हो जाएगा, तो उपभोक्ता को भेजने से पहले उसकी दूसरी जांच की जाएगी। इसे पोस्ट-ऑडिट कहा गया है। इस स्तर पर बिल में दर्ज यूनिट, गणना और अन्य तकनीकी जानकारियों की जांच होगी।
इस प्रक्रिया से मीटर रीडिंग में गड़बड़ी, बिल बनाने में हुई गलतियां और तकनीकी खामियों को समय रहते पकड़ने में मदद मिलेगी।
93 लाख उपभोक्ताओं पर 63,357 करोड़ रुपये से अधिक बकाया
उत्तर प्रदेश की पांच बिजली वितरण कंपनियों के सामने बकाया बिजली बिलों की वसूली भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 93 लाख 25 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर लगभग 63,357 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है।
इनमें 52 लाख 41 हजार 129 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है। इन पर करीब 35,817.51 करोड़ रुपये बकाया हैं।
वहीं, 40 लाख 83 हजार 913 उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद आज तक एक बार भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। इन पर लगभग 27,539.97 करोड़ रुपये बकाया हैं।
बिजली विभाग को उम्मीद है कि बेहतर बिलिंग व्यवस्था से उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और राजस्व वसूली में भी सुधार होगा।
घर पहुंचकर मीटर और पिछले बिलों की होगी जांच
बिजली विभाग की टीमें राजस्व नुकसान और बिलिंग संबंधी गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं के घर और प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर रही हैं।
इस दौरान कर्मचारी मीटर की मौजूदा रीडिंग के साथ पिछले दो महीनों की रीडिंग भी दर्ज करेंगे। इसके अलावा मीटर चालू है या बंद, उसमें कोई खराबी तो नहीं है और मीटर की सील सही स्थिति में है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी।
निरीक्षण के बाद साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इससे कम बिल आने के कारणों, मीटर खराब होने और संभावित बिजली चोरी जैसी गड़बड़ियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
उपभोक्ता परिषद ने बताया महत्वपूर्ण कदम
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने डबल स्टेज ऑडिट की व्यवस्था को उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
उनके अनुसार, परिषद लंबे समय से बिजली बिलों की सही जांच और पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था लागू करने की मांग कर रही थी। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन से भी बातचीत की गई थी।
उनका मानना है कि जब उपभोक्ताओं को सही मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली बिल मिलेगा, तो भुगतान को लेकर उनका भरोसा भी बढ़ेगा।
कुल मिलाकर, डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था से उत्तर प्रदेश में बिजली बिलिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की उम्मीद है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और जांच की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।
