लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। इस मामले में मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे, उनकी बहन और चालक को उत्तर प्रदेश एसटीएफ तथा लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने 20 अक्टूबर को नागपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, तीनों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लखनऊ लाया जा रहा है। इस घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। इससे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले के संभावित राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा शुरू हो गई है।
क्या है शिवा शर्मा की मौत का मामला?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट में 9 अक्टूबर को कैफे कारोबारी शिवा शर्मा की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। उनकी मां ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उनकी बहन और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि, मौत की परिस्थितियों और आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
नागपुर से गिरफ्तारी के बाद जांच तेज
श्रद्धा दुबे और अन्य दो आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर कार्रवाई की। रिपोर्टों के मुताबिक, जांच के दौरान नेपाल सीमा, आगरा और अन्य जगहों पर उनकी गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की गई। आखिरकार संयुक्त टीम ने नागपुर में तीनों को गिरफ्तार किया।
इस मामले में श्रद्धा दुबे ने सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में खुद को निर्दोष बताया था और शिवा की मौत को आत्महत्या करार दिया था। दूसरी ओर, मृतक के परिवार ने हत्या के आरोप लगाए हैं। इन परस्पर विरोधी दावों की सच्चाई जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगी।
अखिलेश यादव ने सरकार पर क्यों उठाए सवाल?
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को सामान्य घटना मानने से इनकार करते हुए कहा कि इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। उन्होंने मामले की तुलना 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर प्रकरण से भी की और सरकार पर तंज कसा। उनके बयान के बाद मामला कानून-व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही की बहस में शामिल हो गया है।
क्या 2027 के चुनाव में बनेगा मुद्दा?
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसे में हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामले राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का विषय बन सकते हैं। विपक्ष सरकार की कानून-व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा सकता है, जबकि सरकार की ओर से जांच और कानूनी कार्रवाई को आधार बनाकर जवाब दिया जा सकता है।
हालांकि, इस मामले का चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। किसी भी राजनीतिक निष्कर्ष के लिए जांच के तथ्य, जनता की प्रतिक्रिया और चुनाव के करीब बनने वाले मुद्दों को देखना होगा।
विकास दुबे प्रकरण से तुलना कितनी उचित?
2020 में विकास दुबे की गिरफ्तारी और पुलिस मुठभेड़ के बाद उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर व्यापक राजनीतिक बहस हुई थी। मौजूदा शिवा शर्मा प्रकरण को भी राजनीतिक बयानबाजी में उस घटना से जोड़ा जा रहा है। लेकिन दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए किसी समान निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच के तथ्यों का इंतजार करना जरूरी है।
फिलहाल, शिवा शर्मा की मौत की जांच और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ इस मामले के केंद्र में है। आने वाले दिनों में जांच से सामने आने वाले तथ्य यह तय करेंगे कि यह मामला केवल आपराधिक जांच तक सीमित रहता है या उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाता है।
